Home >>Chandigarh

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ

Farmer Protest in Chandigarh News: ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Advertisement
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
Manpreet Singh|Updated: Mar 01, 2025, 06:44 PM IST
Share

Farmer Protest in Chandigarh News: ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਆਲੂ,ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇਣ,ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ,ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਤੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੂਰਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ , ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ,ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ,ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ,ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ,ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ,ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Read More
{}{}