Home >>Education

Delhi University News: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ

Delhi University News: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
Delhi University News: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ
Ravinder Singh|Updated: Jun 26, 2025, 08:38 AM IST
Share

Delhi University News: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਡੀਯੂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਮਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਯੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਜੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਯੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਡੀਯੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਐਨਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਧਿਆਇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡੀਯੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਡੀਯੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

Read More
{}{}