Himachal Budget 2024: साल 2024-25 के लिए हिमाचल CM सुक्खू ने पेश किया बजट, जानें पूरी डिटेल

Himachal Pradesh Assembly Budget session 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज साल 2024-25 के लिए बजट पेश कर रहे हैं. इस खबर में जानिए पूरी डिटेल और घोषणाएं.

Himachal Budget 2024 Live: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू हिमाचल का बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने सबसे पहले आपदा के समय मृत्यु हुई दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. बता दें, सीएम अल्टो खुद चलाकर पहुंचे बजट पेश करने पहुंचे. जानिए बजट से जुड़ी तमाम बातें..

- सीएम ने कहा किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. शिमला पशुपालन दूध पालन को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 47 से 55 किया जायेगा.  गाय के दूध पर 38 से 45 किया जायेगा.  मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल में ये पहली बार हुआ है. शिमला एपीएमसी से दूध खरीद पर सोसाइटी से फीस वसूली जाती थी, जो अब 1 अप्रैल से फ्री होगी. 

किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। budgetsession2024 pic.twitter.com/cROiYYgXlx

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) February 17, 2024

- 100 करोड़ की लागत से स्टेट कैंसर पीड़ितों के लिए स्टेट कंसेरिशन इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बनेगा. कैंसर की रोकथाम के लिए हमीरपुर में 2 करोड़ की लागत से स्टेट सेंटर बनाने की घोषणा. 

- 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाएंगे. सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर रूप टॉफ लगाएंगे. घरों की छतों पर भी सोलर रूप टॉफ लगाए जाएंगे. 

- मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी.  मछुआरों को मोटरसाइकिल 3 व्हीकल उपदान पर देंगे.

- हिमाचल में 57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं.  प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी. 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे. 

- हिमाचल में 9 हेलीपोर्ट विकसित होंगे. प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़ रुपए से इनका निर्माण होगा. पर्यटकों को स्काईवॉक की सुविधा मिलेगी. 4 नई ट्रांसमिशन लाइन बनेंगी. सभी होम स्टे यूनिट को पर्यटन एक्ट के अधीन लाया जाएगा.

- मेरा विद्यालय योजना"का ऐलान सीएम ने किया.  इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे. सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सकेंगे. अगले वित्त वर्ष में 6000 प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे. इन पदों पर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) भर्ती होंगे. इन्हें ब्रिज कोर्स करवाकर ट्रेनिंग दी जाएगी.

- वार्ड मेंबर को 750 रुपए, नगर निगम मेयर को 24 हजार, उप-महापौर को 18 हजार, पार्षद को 8300, नगर परिषद अध्यक्ष को 10 हजार, नगर परिषद उपाध्यक्ष को 8400, पार्षद को 4200, नगर परिषद चेयरमैन को 8400, वाइस चेयरमैन को 6600 और पार्षद को 4200 रुपए मानदेय मिलेगा.

- वहीं, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया. जिला परिषद चेयरमैन को 24 हजार, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 18 हजार, सदस्य को 7800, पंचायत समिति (BDC) अध्यक्ष 11500, BDC उपाध्यक्ष को 8400, BDC सदस्य को 7200, पंचायत प्रधान को 7200, उप-प्रधान को 4800 मानदेय मिलेगा.

- दूध गंगा योजना के अंतर्गत 2024-25 के दौरान कांगड़ा के डंगवार में मिल प्लांट की स्थापना की घोषणा. इस प्लांट की दूध उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर होगी. उसे 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा. यहां दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे.

- सीएम ने कहा हमारी सरकार श्रमिकों के हित में काम कर रही है. मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा.  60 रुपए का इजाफा हुआ. बता दें, हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं.  मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की घोषणा हुई. 70 साल से अधिक आयु के कृषक व वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी. आयकर नहीं देने वाले वृद्धों का भी मुफ्त इलाज होगा. 

- इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी देंगे, इससे युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा. किसानों को जालीदार बाड़ और नुकीली तारों की बाड़ लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी. 

- कालका से परवाणू तक रेल लाइन बिछाने का भारत सरकार से अनुरोध करेंगे. 17 पेट्रोल पंपों पर ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा शुरू होगी, 55 अन्य सरकारी क्षेत्रों में भी ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू होंगे. राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी चलाने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी पर 10 हजार परमिट दिए जाएंगे.

- नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की घोषणा. महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी.  बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भुगतान में छूट देने का ऐलान. 

- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा. इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो. उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे.  विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में सरकार जमा कराएगी. विधवा को 3 लाख की सहायता मकान के लिए दी जाएगी

- जिन मनरेगा कामगारों की सालाना आय ढाई लाख से कम हो और साल में 100 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे. 

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