Punjab Budget 2025: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ "ਬਾਦਲਤੇ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12% ਹੈ। 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, "ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 354 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21.81 ਲੱਖ ਮਾਪੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ "ਸਰਬੋਤਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਸਰਬੋਤਮ ਰਾਜ" ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਅਤੇ "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੀਮ" ਰਾਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ" ਦੇ ਤਹਿਤ, 14 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, 70,000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 19,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।