 "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ")
SC cancels appointment process assistant professors: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Newsletter
