 "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ OTT 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ")
Supreme Court on obscene content: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Amazon Prime Video, Netflix, Ulu, ALTT ਅਤੇ Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) ਵਰਗੇ OTT Platforms 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਦ ਟੌਪ (OTT) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (I&B) ਮੰਤਰਾਲਾ OTT 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Newsletter
