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BJP प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने स्टेट कैडर को लेकर हुई हड़ताल के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पटवारियों और कानूनगो को जिला कैडर से स्टेट कैडर में बदलने के विरोध में डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है.   

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BJP प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने स्टेट कैडर को लेकर हुई हड़ताल के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा
Sadhna Thapa|Updated: Mar 06, 2025, 03:52 PM IST
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Bilaspur News: बिलासपुर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पटवारियों व कानूनगो के स्टेट कैडर को लेकर हड़ताल पर जाने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि राजस्व मंत्री बताएं कि पटवारियों व कानूनगो को स्टेट कैडर बनाने से सरकार को क्या लाभ होगा, अन्यथा जिला कैडर बनाकर पटवारियों व कानूनगो की मांगों को पूरा करें.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पटवारियों और कानूनगो को जिला कैडर से स्टेट कैडर में बदलने के विरोध में जहां प्रदेश के पटवारी और कानूनगो अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, वहीं हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने उनकी मांग को जायज बताते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. 

जी हां, बिलासपुर पहुंचे डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को किसी न किसी मुद्दे में उलझाए रखना चाहती है, जिसका उदाहरण यह है कि पटवारियों और कानूनगो को राज्य कैडर बना दिया गया है. 

साथ ही राजीव बिंदल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से सवाल किया है कि पटवारियों और कानूनगो को स्टेट कैडर बनाने से प्रदेश को क्या लाभ होगा, इसे सार्वजनिक करें. 

उन्होंने यह भी कहा कि पटवारी जिला कैडर होने के कारण आरएंडपी नियम के अंतर्गत आते हैं और पदोन्नति होने पर वे नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनकर स्टेट कैडर में शामिल होते हैं. 

उधर, डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि स्टेट कैडर होने के कारण दूरदराज क्षेत्रों के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में दिक्कतें आएंगी, वहीं दूसरी ओर पटवारियों व कानूनगो की हड़ताल के कारण आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि पटवारी व कानूनगो महासंघ की मांगों को जल्द पूरा कर उन्हें जिला कैडर में वापस लाया जाए, ताकि उनकी हड़ताल समाप्त हो सके और लोगों के राजस्व संबंधी कार्य संपन्न हो सकें.

 

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