बिलासपुर में पर्यटन होटलों को बंद करने पर भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल का सरकार पर निशाना

बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा होटल लेकव्यू और हिलटॉप को बंद करने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ नया नहीं दे सकती, तो कम से कम पुराने संस्थानों को तो बंद न करे.

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से शुरू हुआ सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर बिलासपुर जिला में दर्जनों संस्थान बंद करने के बाद अब सरकार की नजर अब पर्यटन विकास निगम के होटल लेक व्यू और होटल हिलटॉप पर भी पड़ गई है, जो की दुर्भाग्यपूर्ण है.

वहीं विधायक त्रिलोक जमवाल का कहना है कि एक ओर सरकार बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आए दिन बड़े-बड़े दावे करती रहती है, जबकि दूसरी ओर पर्यटन निगम के होटल बंद किए जा रहे हैं. इससे सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ तौर पर उजागर हो रहा है. वहीं उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार बिलासपुर को कुछ नया नहीं दे सकती तो कम से कम पुराने संस्थानों को तो सुचारू तरीके से चलने दे. 

वहीं त्रिलोक जमवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तीन वर्ष होने जा रहे हैं. इस अवधि में सरकार ने बिलासपुर को कोई नई सौगात देने के बजाए केवल छीनने का ही काम किया है. लोगों की सुविधा को नजर अंदाज करके राजनीतिक द्वेष भावना से कई संस्थानों पर तालाबंदी कर दी गई है. अकेले सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग दो दर्जन सरकारी स्कूल, हेल्थ सब-सेंटर, जल शक्ति विभाग के सब-डिविजन तथा हरलोग में उप तहसील बंद कर दिया गया है. 

बिलासपुर में बिजली विभाग का एमएंडटी सर्कल कई दशक पहले खोला गया था उसे भी बंद कर दिया गया है. छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आईटीआई खोली कई थी. गर्ल्स आईटीआई को बंद करके छात्राओं से यह सुविधा भी छीन ली गई. वहीं विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि तालाबंदी की शौकीन कांग्रेस सरकार का दिल शायद अभी तक भी नहीं भर पाया है. घाटे का रोना रोकर इस सरकार ने अब हिमाचल पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों को निजी हाथों में सौंपने का फरमान जारी कर दिया है. 

इनमें बिलासपुर जिला मुख्यालय में स्थित होटल लेक व्यू तथा स्वारघाट में स्थित होटल हिल टॉप भी शामिल हैं. बेहतर होगा कि यह फरमान वापस लिया जाए। हिमाचल के साथ ही बिलासपुर की जनता को भी इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. लोग केवल इतना चाहते हैं कि यदि सरकार कुछ नया नहीं दे सकती, तो कम से कम पहले से चल रहे संस्थान बहाल किए जाएं.