CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज 5 मई 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

Himachal Cabinet Meeting(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को अहम बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए हैं. अब मंगलवार को भी दोबारा दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है. हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया. इन्हें 31 मार्च, 2025 तक सात साल की निरंतर सेवाएं पूरी कर ली हैं. इसके साथ ही वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित किया जाएगा.

संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी. मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा. इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को बनाने और भरने को मंजूरी दी. राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया. 

इसके अलावा इसने ऊना जिले में श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है. मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी, जहां आवश्यकता का चरण समाप्त हो गया है. भविष्य की नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया.

मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा 18-सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन के लिए स्थानीय मांग के आधार पर राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ नए अतिरिक्त रूटों के आवंटन को भी मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने को मंजूरी दी, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों में 13 पद शामिल हैं. इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है. 

इसने फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 FACT और FACT प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने मोहल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो ऊंची इमारतों वाले एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी. परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और कुशल डिजाइन लेआउट के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की पेशकश करके शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करना है.