 "घरेलू कामकाजी महिलाओं को मिलेगा पेंशन लाभ! कैबिनेट बैठक के दूसरे दिन लिए गए अहम फैसले")
Himachal Cabinet Meeting(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. यह लगातार दूसरी दूसरे दिन की बैठक थी. इससे पहले सोमवार को भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए. इस कैबिनेट में रिटायरमेंट एज को 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने की भी चर्चा थीं. इस पर संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.
कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत घरेलू कामकाजी महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी. घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन पूरे करने वाली महिलाएं और उनकी 21 साल या उससे अधिक उम्र की बेटियां अब इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी. उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे.
संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि राज्य में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है. प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले गेहूं के लिए MSP 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का के लिए 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम MSP को मंजूरी दी. इसके साथ ही पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को अपनी मंजूरी दी. सड़क किनारे पार्किंग और भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए, मंत्रिमंडल ने पार्किंग उद्देश्यों के लिए व्यवहार्य बंद बेसमेंट तल को खोलने के लिए अपनी मंजूरी दी है. प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी फ़ैसला लिया गया है कि जिन कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा, उन्हें प्रोबेशन पर रखा जाएगा. इन कैदियों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी.
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