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दून विधानसभा क्षेत्र को मिली सौगात, ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिस का किया शुभारंभ

हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिस का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हुई है.

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दून विधानसभा क्षेत्र को मिली सौगात, ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिस का किया शुभारंभ
Raj Rani|Updated: Jul 01, 2025, 06:39 PM IST
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Solan(नंद लाल): दून विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए पिछले ढाई वर्षों में पांच नए महत्वपूर्ण कार्यालयों की स्थापना की गई है. हाल ही में, क्षेत्र की एक पुरानी मांग को पूरा करते हुए ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिस (खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय) का शुभारंभ किया गया.

ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिस (खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय), बद्दी भी शामिल है. हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हुई है.

इस अवसर पर, दून के विधायक चौधरी रामकुमार, नालागढ़ के विधायक बाबा हरदीप सिंह, नालागढ़ के एसडीएम राजकुमार शर्मा, और बद्दी के समस्त अधिकारी भी उपस्थित थे. बद्दी पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का स्वागत किया. बद्दी स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया.

ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिस (बद्दी): 
यह कार्यालय दून क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी. पहले शिक्षकों और शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए रामशहर पर निर्भर रहना पड़ता था. अब इस नए कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के लगभग 61 स्कूलों का संचालन यहीं से होगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा और शिक्षकों को काफी सुविधा मिलेगी.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा की स्थानीय नेतृत्व ने शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
पदोन्नति (Promotions): शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया, खासकर टीजीटी से पीजीटी (लेक्चरर)बनने की प्रक्रिया, अगस्त माह से पहले पूरी कर ली जाएगी.

तबादले (Transfers): इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षिक सत्र के बीच में तबादले नहीं होंगे ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो. साथ ही, सरप्लस स्टाफ को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां उनकी आवश्यकता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.

इन नए कार्यालयों की स्थापना से दून क्षेत्र के निवासियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. यह कदम क्षेत्र में शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

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