Himachal Pradesh के 6 प्रमुख टोल बैरियरों पर FASTag प्रणाली होगी लागू

Himachal News: सरकार प्रवेश कर भुगतान को सुव्यवस्थित करने और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी 55 टोल बैरियर पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह शुरू कर रही है.

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में छह स्थानों पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी– बिलासपुर जिले में गरमौरा, सोलन जिले में टिपरा बाईपास (परवाणू), सिरमौर जिले में गोविंदघाट, कांगड़ा जिले में कंडवाल, ऊना जिले में मेहतपुर और सोलन जिले में बद्दी. रविवार को एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार प्रवेश कर भुगतान को सुव्यवस्थित करने और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी 55 टोल बैरियर पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह शुरू कर रही है. 

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी प्रवेश कर बैरियर की नीलामी-सह-निविदा करने का फैसला किया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में प्रवेश कर राजस्व में 7.5% की वृद्धि की उम्मीद है. प्रवक्ता ने कहा कि चयनित टोल इकाइयों के सफल टोल पट्टाधारकों को फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित सभी औपचारिकताएं 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होंगी, अन्यथा उनका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उन्हें जारीकर्ता बैंक, एनपीसीआई, आईएचएमसीएल और अधिग्रहण करने वाले बैंक के शुल्क सहित स्थापना और संचालन की पूरी लागत वहन करनी होगी.

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वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रवक्ता ने कहा कि टोल पट्टेदारों को अपने स्वयं के खर्च पर फास्टैग-आधारित प्रवेश कर प्रणाली के कार्यान्वयन की पुष्टि करते हुए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी. इसके अतिरिक्त, उन्हें 24 घंटे के भीतर आने-जाने वाले यात्रियों को रसीद जारी करनी होगी. प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें स्वीकृत टोल दरों से अधिक कोई भी राशि वसूलने पर सख्त मनाही होगी.

वर्तमान में, भारी वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों को प्रवेश कर से छूट प्राप्त है, और फास्टैग सॉफ्टवेयर में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान होगा कि छूट प्राप्त वाहनों के लिए कोई कटौती नहीं की जाए. प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और राज्य भर में प्रवेश कर संग्रह दक्षता में सुधार करना है.