Himachal Budget 2025/मनीष ठाकुर: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा सोमवार को अपना वार्षिक बजट जारी किया गया. इस बजट में जहां गेहूं और मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया. तो वही गाय और भैंस के दूध की खरीद मूल्य को भी बढ़ाया गया है. इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी योजना जारी की गई है. जिसके चलते 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच की जाएगी. ऐसे में जिला कुल्लू में लोगों ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार के वार्षिक बजट की सराहना की है.
कुल्लू के टैक्सी ऑपरेटर प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा अपने बजट में युवाओं को डीजल और पेट्रोल के वाहन खरीदने पर 30 फीसदी और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने की बात कही हैं. जिससे युवाओं को अपना रोजगार करने में काफी मदद मिलेगी. इसके अलावा प्रदेश में 3 हजार डीजल और पेट्रोल टैक्सी को ई टेक्सी में बदला जाएगा. जिससे प्रदेश में प्रदूषण कम होगा और ई टैक्सी के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे.
कुल्लू के राजेंद्र चौधरी ने कहा कि वार्षिक बजट में सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना को लागू करने की बात कही हैं. इस योजना के तहत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर परीक्षण करेंगे. बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. जिससे अब बुजुर्गों को अस्पतालों में लंबी लाइन में नहीं लगा होगा. क्योंकि कई बुजुर्ग ऐसे है जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है और कई बुजुर्गों के बच्चे बाहर रहते हैं. इस योजना से प्रदेश के बुजुर्गों को काफी फायदा होगा.
कुल्लू के किसान गोपाल दास का कहना है कि सरकार के द्वारा अबकी बार मक्की का समर्थन मूल्य ₹30 से ₹40 किया गया और गेहूं का समर्थन मूल्य 40 से 60 रुपए किया गया है. इसके अलावा गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य को भी बढ़ाया गया है. इससे पशुपालकों को भी आसानी होगी और किसान भी प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ेंगे.
कुल्लू के युवा घनश्याम शर्मा का कहना है कि सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी भी बढ़ाई गई और आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि की गई. इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं लाई गई है. जिसका धरातल पर लोगों को काफी फायदा होगा। ऐसे में प्रदेश सरकार का बजट सराहनीय है.
कुल्लू के निवासी चंद्र कुमार का कहना है कि सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत अब फिर से सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी. क्योंकि जंगली जानवरों के चलते फसलों को खासा नुकसान होता है. वही प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वह सराहनीय है. वार्षिक बजट पर भी इस साल 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना बनाई गई है. इससे प्रदेश के खेत जल्द ही जहर मुक्त होंगे.