Himachal Budget 2025/संदीप सिंह: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि और बागवानी को प्राथमिकता दी गई है. मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना के तहत हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
उन्होंने कहा कि राज्य का 67% हिस्सा वन भूमि के अंतर्गत आता है और इसे संरक्षित करने के लिए सरकार युवक मंडलों और महिला मंडलों को भूमि और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन में भी मदद करेगी.
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार होटलों और वेलनेस सेंटरों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इसके अलावा, सरकार जल्द ही एक नई योजना लेकर आएगी, जिससे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार सृजित किए जा सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है. घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को ₹1500 की योजना का लाभ मिलेगा. वहीं, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को बकाया पेंशन की राशि दी जाएगी.
राज्य के राजस्व बजट में सुधार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग को रोकने पर विचार कर रही है और इस संबंध में गुजरात मॉडल का अध्ययन किया जाएगा ताकि सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सके.
मुख्यमंत्री ने इस बजट को राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि सरकार अपनी गलतियों में सुधार करेगी. उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को और बेहतर बनाया जाएगा. इस दिशा में 25,000 नई सरकारी भर्तियां की जाएंगी ताकि सरकारी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
उन्होंने जानकारी दी कि इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹58,514 करोड़ का बजट पेश किया है, जो राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बदलाव के दौर से गुजर रहा है और सरकार को 3,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य में विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और यह बजट प्रदेश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.