हिमाचल हाईकोर्ट ने केवल डी.ओ. नोट के आधार पर शिक्षक का ट्रांसफर किया रद्द, सरकार की आलोचना की

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षक के स्थानांतरण आदेश को केवल डी.ओ. नोट के आधार पर रद्द कर दिया है. अदालत ने नीति को दरकिनार करने के लिए सरकार की आलोचना भी की.

Himachal News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार के सरकारी स्कूल के शिक्षक के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि स्थानांतरण "केवल डी.ओ. (डेमी ऑफिशियल) नोट के आधार पर" किया गया था, अधिकारियों द्वारा किसी भी स्वतंत्र समीक्षा के बिना, इस प्रकार प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया.

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने शिक्षा खंड बगसैद में सरकारी प्राथमिक विद्यालय (जीपीएस) केल्टी में तैनात जूनियर बेसिक शिक्षक चित्तर सिंह द्वारा दायर याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 9828/2025) पर सुनवाई करते हुए इस दावे में योग्यता पाई कि उन्हें धरमपुर-I ब्लॉक में जीपीएस करारी पपलोग में स्थानांतरित करने के 4 जून के स्थानांतरण आदेश का कोई वैध प्रशासनिक औचित्य नहीं था.

अदालत ने फैसला सुनाया, "चूंकि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी स्वतंत्र विचार के बिना केवल डी.ओ. नोट के आधार पर स्थानांतरित किया गया है, इसलिए, दिनांक 04.06.2025 के आरोपित स्थानांतरण आदेश को याचिकाकर्ता के कारण रद्द और रद्द किया जाता है."

अधिवक्ता किरण धीमान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह 2018 से जीपीएस केल्टी में सेवारत थे और 4 जून के स्थानांतरण आदेश को राजनीतिक प्रभाव में मनमाने ढंग से पारित किया गया था, जिसमें 16 मई, 2025 के डी.ओ. (डेमी ऑफिशियल) नोट संख्या 190870 को आदेश का एकमात्र आधार बताया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि उनके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया गया था, और वह वर्तमान स्कूल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे.

19 जून को, अदालत ने पहले ही स्थानांतरण आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी और सरकार से इस बारे में विशिष्ट स्पष्टीकरण के साथ जवाब मांगा था कि क्या स्थानांतरण वास्तव में केवल डी.ओ. नोट पर निष्पादित किया गया था.

सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.पी.एस. धौल्टा ने पुष्टि की कि विवादित स्थानांतरण वास्तव में डी.ओ. नोट के आधार पर जारी किया गया था.

इस पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाई में वैध औचित्य का अभाव है और आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही कहा: न्यायाधीश ने कहा, "प्रतिवादियों के लिए लागू स्थानांतरण नीति के अनुसार कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करना खुला होगा."

उच्च न्यायालय का निर्णय इसकी सुसंगत स्थिति को उजागर करता है कि सार्वजनिक रोजगार में स्थानांतरण आदेश न केवल वैध होने चाहिए बल्कि राज्य की स्थापित स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्वतंत्र विचार को भी दर्शाना चाहिए.

रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया गया कि यदि आवश्यक हो तो सरकार एक नई, नीति-अनुपालन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है.