Himachal Pradesh में पूरा होने जा रहा CM सुक्खू का एक साल, जानें क्या जनता की राय

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के एक साल के कार्यकाल पर बिलासपुर की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने सुक्खू सरकार की सराहना की है तो कुछ लोगों ने अभी भी उनसे विकास कार्य पूरा करने की उम्मीद जताई है.

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसे लेकर 11 दिसंबर को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में व्यवस्था परिवर्तन के एक साल स्लोगन के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. एक ओर इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की मंच से जनता को जानकारी देंगे. साथ ही आगामी चार वर्षों को लेकर अपनी रूपरेखा भी रखेंगे. 

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल को लेकर बिलासपुर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है. बिलासपुर की महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उनके हाथ खाली रहे हैं. इसके साथ ही 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध खरीदने का कांग्रेस पार्टी का वादा भी सरकार बनने के एक साल के भीतर पूरा होना केवल चुनावी घोषणा तक सीमित रहता ही नजर आया है. महिलाओं ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में भी अभी तक सुख की सरकार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. 

इसके साथ ही बिलासपुर के स्थानीय निवासी परविंदर सिंह और मस्त राम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही ओपीएस बहाली कर अपना चुनावी वादा पूरा किया है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से ओल्ड पेशन की मांग तो जरूर पूरी है, लेकिन प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने सरकार के अन्य वादों पर रोक लगाते हुए अर्थव्यवस्था पर खासा असर डाला है. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है आने वाले चार वर्षों में प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने किए अन्य वादों को भी ओपीएस के वादे की तरह ही पूरा करेगी. 

वहीं बिलासपुर से समाजसेवी सुनील शर्मा ने प्रदेश सरकार से आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था करने की अपील की है, जिस पर वर्तमान सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है. साथ ही सुनील शर्मा का कहना है कि आवारा पशुओं के चलते जहां किसानों की फसल बर्बाद होती है, वहीं कई तरह की दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार को आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.