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Kullu News: परियोजना प्रभावितों को एक माह के भीतर मिलेगा मुआवजा

Kullu News: जिला परिषद कुल्लू की बैठक में उपमंडल निरमंड में परियोजना प्रभावितों को मुआवजा देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया.   

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Kullu News: परियोजना प्रभावितों को एक माह के भीतर मिलेगा मुआवजा
Manpreet Singh|Updated: Jan 28, 2025, 03:33 PM IST
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Kullu News: जिला परिषद कुल्लू की त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर जिला परिषद भवन में किया गया. इस बैठक में उपमंडल निरमंड में परियोजना प्रभावितों को मुआवजा देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. 

इसके अलावा समेज, केदास व बागी पुल में बाढ़ के बाद नाले के तटबंध का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. ऐसे में बैठक में मौजूद एडीएम अश्वनी कुमार ने जिला परिषद सदस्य पूर्ण चंद को आश्वासन दिया कि रामपुर व लुहरी परियोजना से प्रभावित लोगों को एक माह के भीतर मुआवजा दे दिया जाएगा तथा नाले के तटबंध के लिए डीपीआर भी तैयार कर ली गई है. 

जिला परिषद कुल्लू की त्रैमासिक बैठक में निरमंड से आए जिला परिषद सदस्य पूर्ण चंद ने कहा कि परियोजना प्रभावितों को वर्ष 2014 से मुआवजा नहीं मिला है तथा प्रभावित 10 वर्षों से सरकार व प्रशासन के चक्कर काट-काट कर थक चुके हैं. 

इसके अलावा समेज, केदास, बागी पुल को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. जिसके चलते यहां दोबारा बाढ़ से नुकसान होने की आशंका बनी हुई है. इन सभी मुद्दों को जिला परिषद की बैठक में प्रमुखता से उठाया गया है.

उन्होंने कहा कि अगर उपमंडल आनी और निरमंड की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 के तहत ठेकेदार नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज सड़कों की हालत बहुत खराब हो चुकी है और नियमों के अनुसार ठेकेदार को 5 साल तक इसकी मरम्मत करनी होती है, लेकिन कोई भी ठेकेदार इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है. ऐसे में अगर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जल्द ही इन सभी मुद्दों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता के साथ-साथ प्रशासन और अधिकारियों का भी घेराव किया जाएगा.

इस दौरान जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार ने कहा कि जिला परिषद द्वारा पिछले चार वर्षों में किए गए सभी कार्यों की समीक्षा की गई है तथा आगामी वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है. ऐसे में स्कूल, सड़क व अन्य से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उन्हें मार्च तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा तथा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा.

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