हिमाचल को आपदा राहत के लिए केंद्र से मिली 2006 करोड़ की सहायता पर रणधीर शर्मा ने जताया आभार

वर्ष 2023 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2006.40 करोड़ रुपये सहायता राशि स्वीकृति पर नैनादेवी से विधायक रणधीर शर्मा ने केंद्र का आभार जताया.

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कईं करोड़ों का नुकसान हुआ था तो वहीं प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. वहीं केंद्र के इस सहयोग के लिए नैनादेवी से विधायक एवं प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक रणधीर शर्मा ने आभार जताया है. 

सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेसवार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानने वाले देश के प्रदेश नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. इसी के मद्देनजर वर्ष 2023 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से राहत पहुंचाने व प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण के लिए 18 जून को 2006.40 करोड़ रुपये की सहायता राशि केंद्र ने मंजूर किये हैं जिससे आपदा प्रभावितों को बड़ी सहायता मिलेगी. 

वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा को लेकर पहले भी एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के माध्यम से प्रदेश को 1,782 करोड़ रुपये सहायता समय-समय पर केंद्र ने देने का काम किया था मगर प्रदेश सरकार ने इस धनराशि का दुरुपयोग करते हुए पात्र लोगों तक मदद पहुंचाने की बजाए कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को ही इसका लाभ देने का काम किया था जिससे इस सहायता राशि के आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ था. साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से केंद्र द्वारा जारी 2006.40 करोड़ की सहायता राशि को पात्र प्रभावित लोगों तक समय पर पहुंचाने की अपील करते हुए केंद्र सरकार के इस सहयोग के बदले में सरकार का आभार जताने की नसीहत दी है. 

वहीं सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण व लव जिहाद मामले को लेकर विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस मामले के विरोध में जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे उनपर पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के बाजए प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों सहित भाजपा नेताओं पर ही मामले दर्ज करना सरासर गलत है और उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण व लवजिहाद मामले में शामिल लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को वापिस लिया जाए, धरने पर बैठे लोगों पर पथराव करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही पोंटा साहिब के एसडीएम के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में सरकार तुरंत कार्यवाही करें अन्यथा भाजपा नेता व कार्यकर्ता प्रदेशभर में इन मुद्दों को लेकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी.