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हिमाचल में तेजी से हो रहा सड़कों का काम, विक्रमादित्य सिंह की लोगों से सहयोग की अपील

हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन निर्माण में तुर्किये की कंपनियों को लेकर विरोध किया जा रहा है. इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्किये के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है. केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी तुर्किये की कंपनियों को एयरपोर्ट संचालन से बाहर किया है.

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हिमाचल में तेजी से हो रहा सड़कों का काम, विक्रमादित्य सिंह की लोगों से सहयोग की अपील
Raj Rani|Updated: May 19, 2025, 02:09 PM IST
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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है. डिविजन स्तर पर समय अवधि के भीतर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि बिना वजह कम में काम में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी. बिना वजह काम में देरी के लिए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा. 

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. PMGSY के चौथे चरण में DPR बनाने और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है, लेकिन सड़कें न बनने में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग पंचायती राज विभाग के साथ साझा रूप से काम करने के लिए CM सुक्खू के समक्ष बात रखेंगे, ताकि भूमि अधिग्रहण तेजी से किया जा सके. उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल को स्पेशल श्रेणी में डालने की मांग करेंगे.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन निर्माण में तुर्किये की कंपनियों को लेकर विरोध किया जा रहा है. इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्किये के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है. केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी तुर्किये की कंपनियों को एयरपोर्ट संचालन से बाहर किया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में भी काम कर रही तुर्किए की कंपनियों को चयनित किया जाएगा. 

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्किए का खुल कर बहिष्कार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तुर्किए ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है. देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया सकता. प्रदेश में काम कर रही तुर्किए की कंपनियों को लेकर भी देश हित को देखते हुए फैसला लिया जाएगा.

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