Shimla News: सरकार के हेड क्वार्टर सचिवालय को धमकी आना गंभीर, केंद्रीय एजेंसियों को करनी चाहिए जांच-विक्रमादित्य सिंह

Shimla News: मंडी डीसी कार्यालय और प्रदेश सचिवालय को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी आने वाले मामले में हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

Shimla News (संदीप सिंह): मंडी डीसी कार्यालय और प्रदेश सचिवालय को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी आने वाले मामले में हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. हिमाचल के अलावा राम मंदिर सहित कई स्थानों पर ऐसी धमकीयां आई है. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीयों NIA को प्रदेश पुलिस और CID के साथ मिलकर ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए.

हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसी भी अधिकारी और नेता को इस तरह की धमकी आना गंभीर विषय है. प्रदेश सचिवालय हिमाचल सरकार का हेड क्वार्टर है. राज्य सचिवालय के लिए इस तरह की धमकी आना गंभीर विषय है. सरकारी इसको लेकर गंभीरता से जांच कर रही है. विक्रमादित्य ने कहा कि ऐसी धमकियां अयोध्या राम मंदिर समेत कई जगहों को लेकर आई है. इस मामले में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों NIA को राज्य पुलिस और CID के साथ मिलकर जांच करनी चाहिए. ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं दिया जा सकता उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए.

वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामला 10 साल पुराना है. 10 साल से मामले में एजेंसी को कुछ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए रिसिप्रोकल टैक्स और शिक्षा बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर दबाव में है. इसलिए ध्यान भटकने के लिए कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई होती है. जोनिता भाजपा में शामिल होता है वाशिंग मशीन में उसके पाप धूल जाते हैं. ऐसे केस का कनविक्शन रेट केवल 0.5 फ़ीसदी है. लिहाज़ा ये केवल दबाव बनाने का हथकंडा है.

वहीं केंद्र की मदद को लेकर विक्रमादित्य की ओर से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल की टैक्सपेयर केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स देते हैं. केंद्र से प्रदेश को सहयोग मिलना केवल सहयोग नहीं यह प्रदेश के लोगों का अधिकार है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह सकारात्मक से प्रदेश के हित के लिए केंद्र से सहयोग लेते रहेंगे.