Himachal Pradesh/राकेश माल्हि: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बिजली बोर्ड़ कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों की राज्य जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा आज यहां उना में जिला बिजली पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें उना जिला के सैकड़ों कर्मचारियों, अभियंताओं, पेंशनर्ज व बिजली उपभोक्ताओं ने भाग लिया. उल्लेखनीय है कि बिजली कर्मचारी, अभियंता व पेंशनर्ज निम्न मांगों को लेकर 6 फरबरी से आंदोलनरत है जिसके चलते 11 फरबरी को हमीरपुर में इसी तरह की बिजली पंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था.
इस अवसर पर जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं द्वारा कर्मचारी नेता नीतीश कुमार की बर्खास्तगी का विरोध किया और इसे महज़ बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा पदों को समाप्त करने और बोर्ड में पुरानी पेंशन के पक्ष में आवाज उठाने पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन का यह कृत्य हमारे संविधान में परिकल्पित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ ट्रेड यूनियन अधिनियम में कर्मचारी वर्ग को दिए गए ट्रेड यूनियन अधिकारों के खिलाफ है.
जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक ने कहा कि सरकार और प्रबंधन को जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे आना चाहिए और बिजली बोर्ड़ कर्मचारी, अभियंता व पेंशनर्ज की जे0ए0सी0 द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत बातचीत करनी चाहिए ताकि उनके बीच व्याप्त गतिरोध को तोड़ा जा सके. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि यदि आक्रोश को देखते हुए प्रबंधन इन मुद्दों पर बार्ता व समाधान नहीं करता है तो जे0ए0सी एक बड़ी कार्रवाई करने को मजबूर होगी, जिसके लिए प्रबंधन को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है.
इस महापंचायत में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई और विभिन्न पवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी जिसमें उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है जिसमें उन्होंने हिमाचल सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया है. बिजली बोर्ड में एकतरफा युक्तिकरण और पदों में कटौती पर रोक लगाई जाए. हाल ही में समाप्त किए गए 51 पदों को बहाल किया जाए. बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए खाली पदों पर तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.
मई, 2003 के बाद भर्ती बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को किया जाए. पिछले दो वर्षों से लंबित पेंशनरों के पेंशन बकाया राशि, लीवईन्केशमेंट और ग्रेच्युटी की अदायगी शीघ्र की जाए. बिजली बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी निति बनाई जाए और पिछले दिनों छंटनी किए गए 81 ड्राइवरों (आउटसोर्स) को फिर से काम पर रखा जाए. सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त मोर्चा के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों का पालन किया जाएगा तथा उनके परामर्श के बिना किसी भी परिसंपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सब स्टेशन एवं पावर हाउस के संचालन एवं रख-रखाव की आउटसोर्सिंग बंद की जाए. इन तमाम बातों पर उन्होंने हिमाचल सरकार को जल्द से जल्द भरथला के लिए बुलाई जाने की मांग की है उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल सरकार द्वारा उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई है. इसलिए महापंचायत द्वारा सरकार से जल्द से जल्द हमें वार्तालाप के लिए बुलाई जाने की मांग की है.
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