वन मित्रों से सुरक्षित रहेंगे जंगल, हर क्षेत्र में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के निकट राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के खेल मैदान में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ संवाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.

Hamirpur News(अरविंदर सिंह): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के बड़ू स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के खेल मैदान में वन मित्रों के संवाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर से आए वन मित्रों की मार्च पास्ट की सलामी ली और उन्हें वन संरक्षण की जिम्मेदारी के प्रति शपथ दिलाई.

मुख्यमंत्री ने 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' और 'मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना' का शुभारंभ भी किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2061 वन बीट क्षेत्रों में वन मित्रों की नियुक्ति से वनों की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार – दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी.

महिलाओं की भूमिका पर जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लाहौल-स्पीति देश का पहला ऐसा जिला है जहां डीसी, एसपी सहित प्रमुख प्रशासनिक पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं.

भाजपा पर साधा निशाना
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की आर्थिक संपदा को क्षति पहुचाई. उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तब राज्य की आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) 11,000 करोड़ रुपये थी, जो अब मात्र 3,200 करोड़ रह गई है. जीएसटी और केंद्र से मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि में भी भारी कटौती हुई है. बावजूद इसके, प्रदेश सरकार वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है.

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी फोकस
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन में देरी पर संज्ञान लेते हुए कहा कि फर्नीचर व अन्य कार्यों की निविदाएं शीघ्र निकाली जाएंगी और निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा किया जाएगा.

नशे और रोजगार के मुद्दे पर सरकार सख्त
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि आने वाले समय में इस दिशा में और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, राज्य चयन आयोग के माध्यम से 917 टीजीटी और नॉन-टीजीटी पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और एक महीने के भीतर इसके अगले चरण पूरे किए जाएंगे.