Digital Agriculture Mission: 6.1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ, ਜਾਣੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

Digital Agriculture Mission: ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 6.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 99 ਲੱਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 83 ਲੱਖ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 44 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ, ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।