7th Pay Commission DA Hike 2025: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 53% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 53% ਡੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 9,540 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2% ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡੀਏ 9,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ 15,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਏ ਵੱਧ ਕੇ 16,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI) ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।