 "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ")
Bulletproof Vehicles: ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 41 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ 'ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 41 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੰਬਿਤ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ "ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਡੀਜੀਪੀ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
Newsletter
