ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

Waqf Bill: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।

Waqf Bill (ਨਕੁਲ ਅਰੋੜਾ): ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਫ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 355 ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।