Home >>Punjab

Waqf Amendment Bill: ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ; ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

Waqf Amendment Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

Advertisement
Waqf Amendment Bill: ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ; ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
Ravinder Singh|Updated: Apr 03, 2025, 09:24 AM IST
Share

Waqf Amendment Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12.15 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 231 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 288 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਬੋਰਡ 'ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 40 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।

2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਫ਼

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Read More
{}{}