ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੱਦਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

Allahabad High Court: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Allahabad High Court: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 152 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਾ 152 ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 152 ਬੀਐਨਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 152 ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।