Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਸਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Newsletter
