Bikram Majithia: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਅਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Bikram Majithia: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ - ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ 11.20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।