Punjab News: ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ; ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjab News:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1403 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 56.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਈ ਬਿੱਲ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ 65,443 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,512 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 642 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 108 ਨਵੀਂਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ), ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।