Home >>Punjab

Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Bhagwant Mann: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। 

Advertisement
Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Manpreet Singh|Updated: Dec 12, 2024, 07:17 PM IST
Share

Bhagwant Mann: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Read More
{}{}