 "ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ")
MP Amritpal Singh: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋਗੇ", ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।" ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 101(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Newsletter
