Faridkot News (ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।