ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

Delhi Government News: 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗੈਜੇਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Delhi Government News: 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ BS6, CNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ' ਵਰਗੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-BS6 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ (PM2.5 ਅਤੇ PM10) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 66% ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 54% ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ BS6 ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ

1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗੈਜੇਟਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ - 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ (15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ) 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ - 2015 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ (10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।