Sutlej News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਜਲਧਾਰਾ (ਛੋਟੀ ਨਦੀ) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਈਕੋ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰ-ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jalandhar by Election Result: ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Faridkot News: ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ
Newsletter
