Punjab High Court: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੈਮਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੈਮਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜੈਮਰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੈਮਰ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Newsletter
