Home >>Punjab

Election Commission: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ

Election Commission: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

Advertisement
Election Commission: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ
Ravinder Singh|Updated: Jul 09, 2025, 12:45 PM IST
Share

Election Commission: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਰਟੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ), ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫੂਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PRTC Punbus Strike: ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ; ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Anti Beadbi Law: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ; ਜਾਣੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

 

Read More
{}{}