Tarn Taran News : ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਸੁਬਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ 37 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 604 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ 103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NHAI ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਓਵਰਪਾਸਾਂ, ਇੰਟਰਚੇਂਜਾਂ, ਬਾਈਪਾਸਾਂ, ਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਜਾਮ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ,ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਿੰਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।