Mansa News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਵਾਲੀ ਦੀ 212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਵਾਲੀ ਦੀ 212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1200 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Operation Sindoor: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ