Punjab News: ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਿਸ ਲਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Earthquake In Leh: ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੜਕੇ ਹੀ ਕੰਬ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Flights News: ਦਿੱਲੀ-ਲਖਨਊ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਲੇਟ, ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ
Newsletter
