 "ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ GST ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ!")
GST Council: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
40% ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ GST-ਸੈੱਸ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 'ਪਾਪ ਵਸਤੂਆਂ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GST-ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28% GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ 40% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੇਵਰੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 28% ਦੀ ਬਜਾਏ 12% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Newsletter
