 "ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ")
Faridkot News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਏ।
ਮਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਚਾਕੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਡਾਟ ਵਧੇਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਸੂਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਵਾਲੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Newsletter
