 "ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ")
Rajpura News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90-95 ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ 80 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ , ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੈਡੀਸਨ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਹਤਰ ਕਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
Newsletter
