 "ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ")
Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਅੱਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਤੂਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਲੈਬਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 2007-2009 ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। "ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁ ਮੰਜਲਾ ਅਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Newsletter
