High Court: ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

High Court: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ।

ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ’ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਏਜੀਟੀਐਫ (ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ’ਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।