 "ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਟੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼")
Himachal-Punjab Border Toll Issue (ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਨਾ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਘੇਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੋਵਿੰਦ ਕੋਰਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵੰਦਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ( ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ''ਤੇ ਔਸਤਨ 70 ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Newsletter
