Gangster Lawrence Bishnoi: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼

Gangster Lawrence Bishnoi: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਖਰੜ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pathankot News: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।