Haryana-Punjab water dispute: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 1974 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਾਈਡਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੋਟਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਢੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ (HCP) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 9000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Newsletter
