Kisan meet Governor: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ 6800/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, 47000/ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, 7200/- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾਦ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮ ਰਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। 2007 ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Newsletter
